मुक्तिनाथ बैंकको रक्तदान कार्यक्रम

प्रकाश डोटेल स्याङ्जा-२०, पौष

जिल्लाका समाजसेवि तथा प्रतिष्ठित व्यवसायीहरुको पहलमा संचालनमा आएको मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.ले आफ्नो स्थापना दिवस तथा चौथो वर्षपुरा गरेको अवसरमा स्याङ्जाको वालिङ्मा रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ । बैंक नाफामुखी मात्रै होईन, यसको सामाजिक दायित्व पनि छ भन्ने नाराका साथ रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । रक्त सञ्चार केन्द्र पोखराको प्राविधिक सहयोगमा भएको रक्तदानमा बैंकका कर्मचारी सहित ४२ जनाले रक्तदान गरेका थिए ।
देशका वित्तिय संस्थाहरु नाफामुखी मात्रै छ भन्ने आम नागरिकको सोच रहेका छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालले भने, त्यहि सोचलाई परिर्वतन गराउँन रक्तदान कार्यक्रम गरिएको हो । बैंकले स्याङ्जा, कास्की र तनहुँ जिल्लामा गरि ३४ वटा शाखा मार्फ करिव ७० हजार ग्राहकहरुलाई वित्तिय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
एक करोड ३० लाख चुक्ता पुजीबाट बित्तिय कारोकार शुरु गरेको बैंकको हाल १३ करोड चुक्ता पुँजी, एक अरब ४० करोड निक्षेप संकलन गरि एक अरब ३० करोड कर्जा लगानी गरेको छ ।
आधुनिक तथा लद्युवित्त बैंकिङ्ग कार्यक्रम संचालन गरेको बैंकले एक व्यक्ति एक वचत खाता, एक परिवार एक सफल व्यवसायी बनाउने अभियान अनुशार आर्क्राक योजनाहरु संचालनमा ल्याएको छ ।

NEPAL CHARTER SCHOOL INITIATIVE



Mr Homraj Acharya



The 21st century economy requires a well-trained labor force at all levels of economic activity. The initiative I propose here would expand the possibility of high quality education to everyone in the country through publicly funded, privately managed education initiative. Under this initiative, schools would be established by private entities and the government would provide funding to schools based on the number of students enrolled in specific grades and programs. Because there are different needs in the various grades in schools, the funding has to be weighted to reflect the reality of program needs. This initiative would be called the Nepal Open Choice Initiative or Charter Initiative.A charter school is a public school operated by a private entity that is accountable to the public, but with funding provided by the government. However, it is not a community school. It is managed like a private business entity by an organization or a public venture -but the beauty of this is that there is no cost to parents.

Access to high quality public education is critical to a nation's development. Nations may contain all the resources of the world, but if they don't have an educated public, they will not be able to use those resources. Apart from this economic argument, there is a moral argument. That is, it is the moral responsibility of a state to provide high quality education to its citizens so that they can innovate and create opportunities for themselves and their fellow citizens within their own country. Due to the lack of quality education, our public education system produces a labor force that is capable of providing mostly low level services for people in affluent nations.

While low level services are an important part of the global economy, it is important for a nation to focus on producing people who can contribute ideas, knowledge, skills and innovative approaches to solving problems.


The schools cannot charge any fees.

Charters provide schools the freedom to innovate and offer parents the open choice to select many arrays of education programs that fit their children’s needs.

Schools are approved by an independent board based on the quality of proposals submitted by different groups to operate schools.

Each school would have to have a distinct strategy to attract more students to its campus. By definition, charter schools are driven by missions and a desire to make a difference in a society, so the likelihood of their success is very high in a country like Nepal. Charter schools are specialty public schools, but they are open to everyone. The movement for charter schools started in the 1970s and 80s in the US. However, the concept became more popular and picked up speed in the 90s.
First, the government would need to adjust its current policy to allow charter schools to be established.

This would involve creating an independent authorizing

board whose responsibility would be to judge the soundness of submitted proposals by the prospective school operators.
The establishment of charter schools has the potential to increase enrollment and reduce the repeater and dropout problems, resulting in a higher return on investment, because the resource does not have to be used twice for the same person.

For funding, the government would have to establish a funding formula on the basis of the number of students through a mechanism called a weighted per pupil funding formula. The government provided funding would include instructional costs and non instructional costs such as overhead and administration and facilities subsidy.

To prevent fraud and over counting, the number of students reported by schools would have to be audited for enrollment and attendance by an independent auditing firm hired by the government. The audited number is used as the basis for funding. The school can raise private funds.

However, schools cannot charge fees to the students.

Such schools are operated like a business that must cater to clients’ specific needs.
The role of the government is to be a facilitator, create good policies, establish sound accountability measures and let the schools run like private business. Any school operating under this provision will have to meet academic, financial and management standard proposed in the proposal submitted during the time of application. The school concerned has the right to hire and fire the teachers. The government has no say in this. The schools develop/determine the curriculum.They would have to propose what curriculum they will use at the time of their proposal submission.The charter schools are specialty schools and therefore there would not be any limits; however, limits should be placed on schools’ enrollment floor and ceilings to prevent mismanagement. For example, there could be a minimum of 250 students and a maximum of 1000 students in a single school. The minimum and maximum could be worked out. This would have to be worked out in the government policy on the common practice research.

Homraj Acharya is a former education policy advisor at the Washington DC’s Department of Education.

युएईमा स्याङ्जालीहरुको भेला हुने

भुपराज बस्याल, दुबई

अनिश्चित आबश्याकता हरु परिपुर्ति गर्नका लागी आफ्ने जिल्ला छाडि युएईमा रहेका स्याङ्जालीहरु याहि शुक्बार भेला हुने भएका छन् ।

परिस्थिति र बाध्याताले जिल्ला बाट बाहिरिएता पनि जिल्लाको पहिचान र युएईमा रहेका  जिल्ला बासीहरु हरु सामु आईपर्ने सक्ने समस्यालाई मध्यानजर गर्दै भेला को आयोजना गरिएको हो भने भेलाबाट युएईमा रहेका स्याङ्जालीहरुको तथ्या समेत थाहापाउन सकिने लगायत स्याङ्जाका सम्पुर्ण ब्याति हरुको उपस्थिति हुने हुदा भेलालाई महत्वापुर्ण मनिएको छ ।

जनवारी सात तरीक बरदुबईको अरब उडुपी होटलमा दिउसो  १ देखि ३ बजेसम्म सन्चालन हुने कार्यक्रममा सम्पुर्ण स्याङ्जालीहरु लाई उपस्थित हुन अग्रह गरीएको छ भने सम्मपर्कको लागी चन्द्र रोकाहा को मोबाईल नम्बर ०५५९५३११५० र भुपराज बस्याल को यो नम्बरमा ०५०२९६३९६७ मा सम्पर्क गरी कायक्रम स्थालको जानकारी लिन सकिने जनाईएको छ । भेलामा स्याङ्जालीहरुको हकहितको लागी नयाँ कार्यसमिति पनि गठन गरिने हुदा भेला को महत्व अझ बढेको समाजसेवि चन्द रोकाहाको भनाई छ । उनि भन्छन् युएईमा रहेका स्याङ्जालीहरु  हरुको यो महत्वापुर्ण क्षण हो त्यसकारण भेलामा उपस्थित हुन स्याङ्जालीहरु  हरुलाई आग्रह गर्दछु ।

सिमित अबधिकालागी होटलको ब्याबस्थापन गरिएको हुदा समयमै उपस्थितभई प्रबासमा आफ्नो स्याङ्जाली को भेला सफल पार्न समाजसेबि रोकाहा ले आग्रह गरेका छन् ।

विपिसि क्षमता विस्तारको तयारीमा स्थानियवासीद्धारा विरोध

प्रकाश डोटेल स्याङ्जा-१८, पौष

स्याङ्जाको आँधीखोलाबाट विद्युत उत्पादन गर्दै आएको बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले क्षमता बृद्धिको तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । बीपीसीले सहमति नगरि क्षमता बृद्धि तर्फलागेकोमा स्थानियवासीले विरोध गरेका छन् । सहमति विना काम अगाडी बढाएमा अवरोध गर्ने समेत स्थानियवासीले चेतावनी दिएका छन् ।
जिल्लाको जगत्रदेवी गाविस-८ मा बाँध बाधेर वार्ड-९ को लल्याङ्मा पावर हाउस निर्माण गरेर २०४६ सालबाट ५.१ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले थप ४.३ मेगावाट क्षमता बृद्धि गर्ने तयारीमा रहेको बताएको छ ।
कम्पनीले स्याङ्जा, पाल्पा र गुल्मी जिल्लाका विभिन्न भागमा विद्युत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । थप क्षेत्र विस्तारका लागि क्षमता बृद्धि गर्ने तयारीमा रहेको कम्पनीले सहमति नगरि अगाडी बढ्दा स्थानियवासीले विरोध गरेका हुन् ।
२०४६ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको सुरुङ्गमार्ग अशुरक्षित बन्दै गएको छ। जगत्रदेवी गाविसका लल्याङ् र सिम्ले क्षेत्रका करिव ९० घरपरिवार अशुरिक्षत बनेको हो । पावर हाउसको (फलोसिङ्ग) बाट निस्केको पानीले बर्षोनी भुक्षय गर्ने क्रम बढदै गएपछि स्थानियवासिन्दा अशुरक्षित बनेका हुन् । कम्पनीले भुक्षय रोक्ने पक्षमा कुनै पहल नगरेको स्थानियवासीले बताएका छन् ।
कम्पनीले बनाएको पुरानो ड्याममा डुबेर करिव ८ वर्ष अघि स्थानिय ४ र्सवसाधारणको ज्यान गएको थियो । मृतकका परिवारले हालसम्म कुनै क्षतिपुर्ति पाएका छैनन् । तत्कालिन समयमा कम्पनीले पिडित परिवारलाई ५/५ लाख दिने सहमति गरेको थियो ।
कम्पनी क्षमता बृद्धिको अन्तिम चरणमा पुग्दा स्थानियवासीले समस्या समाधान सरोकार समिति गठन गरेका छन् । स्थानियवासी प्रेम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १७ सदस्सीय समिति गठन गरिएको हो । समस्या समाधान नभएसम्म क्षमता बृद्धि गर्न दिदैनौ, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, पहिले समाधान त्यसपछि मात्रै क्षमता विस्तार ।
भुक्षय रोक्नुको सट्टा क्षमता बृद्धि तर्फलागेर कम्पनीले स्थानियवासीको समस्यालाई अपहेलना गरेको छ । प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ, सरोकार समितिका सदस्य गुरुप्रसाद भट्टर्राई भने, अपहेलना गर्दै अगाडी बढे अवरोध गरिन्छ । सुविधाको तुलनामा अशुरक्षा बढ्दै गएको छ ।
क्षमता बृद्धि स्याङ्जाली जनताको हितमा छ । स्थानियवासीले सहयोग गर्नुपर्छ । बीपीसी स्याङ्जाका प्रमुख डोल खरेलले भने, विरोध भन्दापनि यसको उपयोगितालाई ध्यान दिनुपर्छ । क्षमता विस्तार गर्न नपाए कम्पनी बन्द गर्नुको विकल्प छैन् ।
आँधीखोलालाई थुनेर सरकारी लगानीमा उच्चबाँध बनाउने कार्यलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्ष२०६७/०६८ मा ४५ लाख विनियोजन गरेको छ । सरकारले आँधीखोला हाईड्यामबाट एकसय ७५ मेगावाट विद्युत उतपादन गर्ने लक्ष्य लिएको सभाषद मोहनप्रसाद पाण्डेले बताए ।
कम्पनीले क्षमता विस्तारमा करिव ८० करोड लगानी गर्न लागेको छ । सभाषद पाण्डेले भने, लगानीको ५ प्रतिशतले हुने आउने करिव ४ करोड सामाजिक उत्तरदायीत्वमा खर्च गर्नुपर्ने छ ।
थोरै लगानीमा कम्पनीले क्षमता बृद्धि गर्न लागेको हो । विगत केहि वर्षेखि क्षमता बृद्धि गर्ने कुरा चलेपछि उच्चबाँध बनाउने घोषणपछि कम्पनीले क्षमता बृद्धि गर्ने कार्यलाई त्रि्रता दिएको हो । कम्पनीको एक श्रोतले भर्‍यो, थोरै लगानीमा धेरै मुआव्जा पाउने आशमा यो काम भएको हो ।
कम्पनीले क्षमता बृद्धि गर्न ड्यामको पर्खाल उच्च बनाउने तर्फकाम थालनी गर्न लागेको छ । थप थोरै लगानीमा विद्युत गृहमा रहेको टरबाईन परिवर्तन क्षमता बृद्धि गर्न सकिने भएपछि कम्पनीले क्षमता बृद्धिको कार्यलाई अगाडी बढाएको बताएको छ ।

दुर्घटनामा बृद्ध घाईते

प्रकाश डोटेल स्याङ्जा–१६, पौष

स्याङ्जाको वालिङ्बाट बिरामी लिएर पोखरा तर्फ आईरहेको लु १ ज १६९८ नम्बरको महेन्द्रा जिप पुतलीबजार नगरपालीका–१, बिष्णु पधेरामा दुर्घटना हुदा एक बृद्ध गम्भिर घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा परि स्याङ्जा जिल्ला मनकामना गाविस घरभई पोखरा उपमहानगरपालिका रामबजार बस्ने बर्ष ७० का राज बहादुर थापा घाइते भएका हुन् । घाइते थापाको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय गण्डकी अस्पताल पोखरामा उपचार भैरहेको छ । जिप ब्रेक फेल भई सडकमा पल्टिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ । जिपका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

असुविधाले पर्यटन व्यवसायीहरुले गाउँ छाडे

सिरुबारी बन्यो होमस्टे तालिम केन्द्र

प्रकाश डोटेल स्याङ्जा–१६, पौष

नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ को अवसरमा तत्कालिन सरकारले घोषणा गरेको नेपालको पहिलो ग्रामीण पर्यटकीय क्षेत्र दरौ सिरुवारीका पर्यटन व्यवसायीहरुले समय अनुशारको सुविधा उपभोग गर्न नपाएपछि आफ्नो पुख्यौली बासस्थानलाई छाड्न बाध्य भएका छन् । पर्यटन वर्ष घोषणाको समयमा पञ्चमुल–४, सिरुबारीका ४५ मध्ये ३१ गुरुङ् घरपरिवारले होमस्टेको तालिम लिएर व्यवसाय संचालनमा ल्याएका थिए । सरकारले कागजी रुपमा मात्रै सिरुबारीलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरेपनि विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरु लागु नगर्दा व्यवसायीहरु सुविधाको खोजीमा शहर तर्फ लाग्न बाध्य भएका हुन् ।
सिरुबारीमा ३१ घरपरिवारले होमस्टेको तालिम लिएका थिए । सरकारले समय अनुशार विकासका कार्यक्रम लागु गर्न सकेन् । सिरुबारी पर्यटन व्यवसायी समितिका संयोजक जुमकाजी गुरुङ् भने, समय अनुशार सुविधा उपभोग गर्न व्यवसायीहरु शहर पस्न बाध्य भएका छन् ।
हाल सिरुबारीमा पर्यटन व्यवसायलाई निरन्तरता दिएका १७ घरपरिवारले धेरै पर्यटक थेग्न नसक्ने भएका छन् । त्यहाँका व्यवसायीले एक पटकमा करिव एकसय पर्यटकलाई मात्रै सुविधा उपलब्ध गराउने सक्ने बताए ।
पर्यटकीय क्षेत्र सिरुबारीका करिव ७० गुरुङ् परिवारका अधिक सदस्यहरु भारतीय र बेलायती सेनामा कार्यरत छन् । सेवाबाट निबृत्त भएपछि सुविधाको खोजीमा उनीहरु शहर तर्फ गएका हुन् । पैसा भएर मात्रै के गर्ने ? सुविधा छैन्, बसाई सरेका व्यवसायी भन्छन् ।
जिल्ला सदरमुकामसँग जोडिएको २७ किलोमिटर कच्ची सडक मध्ये व्यवसायीले २० किलोमिटर पक्की सडकको माग गरेका छन् । सिरुबारी जोड्नका लागि अन्य क्षेत्रबाट पनि दर्जनौ स्थानमा सडक खनिएको छ । पञ्चमुल–४, का स्थानिय पर्यटन समितिका अध्यक्ष बबरसिं गुरुङ्ले भने, ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रको महत्व जोगाई राख्न बाँकी ७ किलोमिटर सडक पैदल यात्राका लागि पिच गर्न हुदैन् ।
२०५९ सम्ममा बाह्य र आन्तरिक गरि दैनिक ४० को संख्यामा पर्यटक आउने गर्थे । पछिल्ला वर्षमा सिरुबारी आउने बाह्य पर्यटकको तुलनामा आन्तरिक पर्यटकको संख्या अधिक रहेको व्यवसायीले बताए । उनीहरु भन्छन्, विदेशी पर्यटक आउन छाडे, देशमा जारी अस्थिरताका कारणले व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन् ।
सिरुबारी आउने पर्यटकको सेवाबाट हुने आम्दानीले घरपरिवारको पालनपोषण र शिक्षा प्राप्तीका लागि जोहो भएको छ । व्यवसायी रिता गुरुङ्ले भनिन्, मासिक करिव १० हजार आम्दानी हुन्छ । स्थानिय स्तरमा उत्पादीत बस्तुबाट तयार पारिने खानेबस्तु दिने गछौं उनले थपिन, एकदिनका लागि अवलोकन र बाँसका लागि सिरुबारी पुग्ने पर्यटककले करिव २ हजार खर्च गर्ने गर्दछन् ।
स्वदेशी हुन् वा विदेशी सिरुबारी पुग्ने पर्यटकलाई व्यवसायीले फुलमाला र बाजागाजा सहित स्वागत गर्ने र बिधाई गर्ने परम्परा रहेको छ । व्यवसायीहरुको पहलमा रातको समयमा करिव ३ घण्टा गुरुङ् संस्कृति झल्कने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् ।
उता पर्यटन वर्ष २०११ लाई ध्यानमा राखेर नेपालकै पहिलो ग्रामीण पर्यटकीय गाउँ सिरुवारी होमस्टे तालिम केन्द्र बनेको छ ।
आवश्यक पुर्वाधारको अभावमा स्थानिय पर्यटक व्यवसायी गाउँ छाडने क्रम बढेको थियो । सिरुबारीलाई होमस्टे तालिम केन्द्र घोषणाको तयारीसँगै आवश्यक पुर्वाधार बन्नेमा व्यवसायी थप आशावादी भएका छन् ।
स्याङ्जा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहयोगमा सिरुबारी होमस्टे तालिम केन्द्र बन्नेको संघका अध्यक्ष दिपक लम्सालले बताए । पर्यटन मन्त्रालयले केहि दिनभित्रमा औपचारिक रुपमा केन्द्र घोषणा हुने लम्सालले बताए ।
तालिम केन्द्रका रुपमा औपचारिक घोषण भएपछि सिरुबारी गाउँमा देशका विभिन्न भागमा संचालनको तयारीमा रहेका ग्रामीण पर्यटक क्षेत्रका व्यवसायीहरु समुह–समुहमा आउनेछन् । नेपाल भ्रमण वर्ष १०९८ को समयमा सिरुबारीमा थालिएको होमस्टे अवधारणाको अवलोकन तथा अनुशरण गर्दै व्यवसायीले तालिम लिने छन् ।
सिरुबारी नेपालकै पहिलो होमस्टे तालिम संचालन भएको क्षेत्र हो । त्यहाँ स्थानिय स्तरमा उत्पादीत कृषिजन्य बस्तुको प्रयोगमा पर्यटकलाई मनपर्ने खानाका परिकार बनाउने गर्दछन् ।
ग्रामीण स्तरमा पर्यटकको खानपान र बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनेलाई होमस्टे भन्ने गरिन्छ । केन्द्र बन्ने भएपछि स्थानिय पर्यटन व्यवसायीमा उत्साह छाएको छ । सिरुबारी ग्रामीण पर्यटन मोडलमा देशका अन्य पर्यटक क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने कार्य जारी छ ।
सिरुबारीको थप प्रचार हुने भयो । स्थानिय पर्यटन व्यवसायी बबरसिंह गुरुङ्ले भने, अब आन्तरिक तथा बाह्यि पर्यटकको आगमनमा बृद्धि हुने छ । गुरुङ्ले थपे, होमस्टे तालिम केन्द्र सिरुबारीको राम्रो पहिचानको अवसर पनि हो ।
समुन्द्र सतहबाट करिव २ हजार एकसय मिटरको उचाईमा रहेको सिरुबारीको माथिल्लो डाँडाँको भ्युटावरबाट पोखरा, पर्वत, बागलुङ्, तनहुँ, गोर्खा जिल्ला सहित माछापुच्छ«े, धौलागिरि, अन्नपुर्ण हिमालको प्रत्यक्ष दृश्यावोलन सकिन्छ ।
पोखराबाट यातायातको साधन प्रयोगगरि करिव १ घण्टाको यात्रापछि स्याङ्जा जिल्ला सदरमुकाम पुगि सदरमुकामबाट करिव २ घण्टाको कच्ची सडकको यात्राबाट सिरुबारी पुगिन्छ ।
सरकारले सन २०११ लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरि भव्य रुपमा मनाउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा सुविधाको खोजी पर्यटन व्यवसायीहरु पुख्यौली स्थानलाई छाडेर अयन्त्रै जान थालपछि थप चुनौती थपिएको छ ।

माओवादी नसच्चिए संविधान अनिश्चितः बस्नेत

प्रकाश डोटेल

स्याङ्जा–१६, पौष ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य अम्बिका बस्नेतले एकीकृत नेकपा माओवादी उग्रबामपन्थी विचारबाट नसच्चिएसम्म तोकिएको समय अवधिमा संविधान बन्न नसक्ने बताएकी छन् ।

      शान्ति प्रक्रिया शुरु भएपछि सरकार र माओवादीका विचमा विभिन्न चरणमा भएका सम्झौता र सहमतिलाई माओवादीले कार्यान्वयन गरेको छैन् ।

      नेपालि कांग्रेस स्याङ्जाले जिल्ला सदरमुकाममा अयोजना गरेको ३५ औं राष्टिय मेलमिलाप दिवस तथा दिगो शान्ति लोकतान्त्रिक संविधान हाम्रो अभियान भन्ने नाराका साथ शुरु भएको गाउँ जागरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेतृ बस्नेतले सो कुरा बताएकी हुन् ।

      विगतमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्दा सम्म माओवादीसँग नयाँ सम्झौता हुन सक्दैन् । नेतृ बस्नेतले भनिन्, समयमै संविधान आउनका लागि माओवादी र अन्य दलको सहमति आवश्यक छ ।

      नेपाल महिला संघकी केन्द्रिय अध्यक्ष समेत रहेकी नेतृ बस्नेतले माओवदी सेना समायोजन, पुर्नस्थापना र हतियार व्यवस्थापन नहुदासम्म लोकतान्त्रीक संविधान बन्नै नसक्ने ठोकुवा गरिन् ।

      त्यस अवसरमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस स्याङ्जाका सभापति कमलप्रसाद पँगेनीले नेपाली काँग्रेसले अंगिकार गरेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई नारामा मात्र सिमित नगरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

      कर्यक्रम बोल्ने वक्ताहरुले दिगो शान्तिका लागि काग्रेसले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले वीपी कोईरालाले लिएको सिद्धान्तबाट नेपाली काँग्रेस विचलन हुन लागेको तर्फ चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

      त्यस अवसरमा काँगे्रसका नेता शिवकुमार अधिकारी, महासमिति सदस्य तुलसी गिरि, राजु थापा, शिवकुमार गिरि, भुमा पाण्डे, कल्पना तिवारी, मुन्ना सेख, लक्ष्मीकान्त रेग्मी, सरस्वती तिवारी, देवी अर्याल, लक्ष्मण भट्टराई, मधुसुदन गैरे, गुरुप्रसाद भट्टराई, मखमली श्रेष्ठ, रमणी गुरुङ्, श्रीप्रसाद जि.टी, रणबहादुर रणपाल लगाएतका वक्ताहरुले बोलेका थिए ।

गरिमाद्धारा गल्याङ्गमा पनि एटिएमा सेवा संचालनमा

लोकनाथ मरासिनी

पौष १६, स्याङ्जा । 

स्याङ्जाको वालिङमा २०६४ सालमा स्थापना भएको  गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले गल्याङ  बजारमा पहिलो  सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । आज गल्याङमा आयोजित एक कार्यक्रमका विच  सस्थाका अध्यक्ष जलेश्वर पाण्डेयले  सेवा संचालनको सुरुवात गर्नुभएको हो । उहँले सेवाको उद्घाटनका   गर्दै गाउँ देखि शहरसम्म आधुनिक बैकिङ सेवा उपल्बध गारउने आफ्नो लक्ष्मा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो । स्थापनाको ३ बर्षमा बैकले स्याङजा, कास्की र पाल्पाका विभिन्न स्थानहरुमा ७ ओटा शाखा मार्फत सेवा प्रदान गरेको छ । बैंकले उद्यमी महिलाहरुका लागि बिना धितो सामुहिक जमानीमा कर्जा लगानी, लद्युबित्त कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैकंले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा संकलित निक्षेप रु १ अर्व २२ करोड मध्ये बैकिङतर्फ रु ८५ करोड २० लाख र लद्युवित तर्फ रु ५ करोड ८७ लाख कर्जा लगानी गरी रु ३ करोड ७९ लाख संचालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको उदघाटनका अवसरमा अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा रु १ अर्व ६५ करोड निक्षेप संकलन तथा  १ अर्व ४३ करोड कर्जा लगानी गरी रु ६ करोड ५० लाख मुनाफा आर्जन गर्ने लक्ष्य लिएको समेत जानकारी गराइएको छ । स्याङ्जाको पुतलिबजार शाखाबाट यस अगाडिनै एटिएम सेवा संचालनमा ल्याएको बैकले वालिङ्बाट समेत छिटै सो सेवा प्रदान गर्ने बैक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

निर्माणको सुनिश्चितता छैन्–बस्नेत

लोकनाथ मरासिनी

पौष १६, स्याङ्जा । 

      नेपाली  कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य तथा महिला संघ केन्द्रिय अध्यक्ष अम्वीका बस्नेतले लोकतन्त्रका आधरभुत सिद्धान्तहरुमा दलहरुविच मतभेद कायमै रहेकाले संविधान निर्माणको सुनिश्चितता नभएको बताउनुभएको छ । ३५ औं राष्टिय मेलमिलाप दिवसाका अवसरमा नेपालि कांग्रेस स्याङ्जाले आज सदरमुकाम स्याङ्जा बजारमा अयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बस्नेतले माओवदी सेना समायोजन, पुर्नस्थापना र हतियार व्यवास्थापन नहुदासम्म लोकतान्त्रीक संविधान बन्नै नसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको हो ।बस्नेतले संविधान निर्माण नगरी माओवदीले राजसंस्था जस्तै अर्काे तानाशाहाको परिकल्पना गरेको बताउदै कांग्रेसले लोकतान्त्रीक संविधान निर्माणका लागि लिएका अडानहरु कुनै पनि हालतमा नछाडने अठोट समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।दिगो शान्ति लोकतान्त्रिक संविधान हाम्रो अभियान भन्ने नाराका साथ अयोजित कार्यक्रममा नेपालि कांग्रेस महासमिति सदस्यहरु तुलसी गिरी, शिवकुमार गिरी, राजु थापा लागायतले बोल्नुभएको थियो ।
जिल्ला सभापति कमल पंगेनिको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत कोषध्यक्ष मधुसुधन गैह्रे र संचालन सचिव लक्ष्मन प्रसाद भट्टराई ले गर्नुभएको थियो ।

मृर्गौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग

फोटो ः सहयोग हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्षा अनन्त कुमार श्रेष्ठ लगायतका ।।

लोकनाथ मरासिनी

पौष १५, स्याङ्जा
   स्याङ्जाको पुतलीवजार नगरपालिका वडा नम्बर ३ निवासी मृगौला पिडित गेमबहादुर कामीलाई स्याङ्जा सहयोग समाज स्याङ्जाले आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
सूर्योदय क्लव बाडखोलामा आयोजित एक कार्यक्रमबीच देव्रे मृगौलाको समस्याबाट पिडित कामिलाई उपचारका क्रममा आर्थिक अवस्था कम्जोर बन्दै गएकाले सहयोग गरीएको हो ।
बैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा विरामी तथा मृत्यु भएकाहरुलाई राहत र शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयहरुलाई सहयोग पु¥याउदै आएको संस्था स्याङ्जा सहयोग समाजले मृगौला पिडित कामीलाई सहयोग गरेको हो ।
स्याङ्जा सहयोग समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका अध्यक्ष अनन्तकुमार श्रेष्ठले ३७ हजार, आठ सय २१ रुपैया प्रदान गरे ।